नास्कॉम के अध्यक्ष आर चंद्रशेखर ने कहा कि इस विधेयक में इतनी कठिन शर्तें कि लोगों के लिए न केवल इसे हासिल करना काफी कठिन होगा बल्कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसमें भी काफी परेशानी आएगी. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के संगठन नास्कॉम का मानना है कि एच-1बी वीजा के लिए अमेरिका के प्रस्तावित विधेयक […]
इन्फोसिस ने 10,000 अमेरिकियों को रोजगार देने व अमेरिका में चार हब स्थापित करने की घोषणा की. टीसीएस, विप्रो व अन्य ने भी अमेरिका में अपनी स्थानीय उपस्थिति को मजबूत बनाया है. देश के 150 अरब डॉलर के सूचना प्रौद्योगिकी आईटी उद्योग के लिए यह साल अनेक चुनौतियों से भरा रहा जिसमें वीजा जांच कड़ी
एच1बी वीजा ने बढ़ाई आईटी सेक्टर की चिंता, ट्रंप की इमीग्रेशन पॉलिसी विवादों में Read More »
विश्व बैंक ने इस साल की शुरुआत में घोषणा की कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैकिंग 30 पायदान बढ़ गई है और देश इस मामले में शीर्ष 100 देशों में शामिल हो गया है. आजादी के बाद से 70वें साल में भारत में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)
जीएसटी की वजह से खास रही अर्थव्यवस्था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत Top 100 में Read More »
कई सूचीबद्ध कंपनियां अपने संविधान में बदलाव करने के बारे में सोच रही हैं जिससे उनके नाम के साथ बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी का नाम जुड़ सके. आभासी मुद्रा बिटकॉइन में आए जोरदार उछाल ने न केवल निवेशकों को आकर्षित किया है, बल्कि बड़ी संख्या में भारतीयों को इस क्रिप्टोकरेंसी में कारोबार की संभावनायें नजर
बढ़ रहा है ‘क्रिप्टोकरेंसी’ का क्रेज, नाम के आगे या पीछे ‘बिटकॉइन’ जोड़ रही कंपनियां Read More »
समिति ने रपट में कहा, “यहां तक कि जब मंजूरी बोर्ड को किसी नियम में छूट देना उचित लगाता है तो भी उसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की मंजूरी लेनी होती है. वाणिज्य मंत्रालय की एक समिति ने सुझाव दिया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को बढ़ावा देने के लिए इकाइयों और डेवलपरों को कुछ
वाणिज्य मंत्रालय की समिति का सेज नियमों में बदलाव का सुझाव Read More »
कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि कानूनी तरीके से काम कर रही कंपनियों के लिए चीजों को सरल किया गया है. सरकार ने कंपनियों को नियम से काम करने का कठोर संदेश देते हुए मंगलवार (26 दिसंबर) को कहा कि नियमों का अनुपालन न करना उन्हें ‘बड़ा महंगा’ पड़ सकता है और
नियमों से नहीं चलने वाली कंपनियों को चुकानी पड़ेगी महंगी कीमत Read More »
जीएसटी क्रियान्वयन के पांचवें महीने में कुल 80,808 करोड़ रुपये में से 7,798 करोड़ रुपये मुआवजा उपकर के रूप में आया. जीएसटी संग्रह में लगातार दूसरे महीने गिरावट आयी और नवंबर में यह 80,808 करोड़ रुपये रहा. इससे पूर्व महीने में यह 83,000 करोड़ रुपये था. वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार कुल जीएसटी संग्रह
जीएसटी कलेक्शन में लगातार दूसरे महीने गिरावट, नवंबर में 80808 करोड़ रुपये का संग्रह Read More »
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए बिजली से वंचित सभी गांवों को 1000 दिनों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था जो मई 2018 में पूरा होगा. बिजली मंत्रालय देश में बिना बिजली वाले सभी गांवों में इस साल दिसंबर तक बिजली पहुंचाने के अपने आंतरिक लक्ष्य को
सभी गांवों में दिसंबर 2017 तक बिजली पहुंचाने में नाकाम रहा मंत्रालय Read More »