सर्वेक्षण में करीब 59 प्रतिशत ने कहा कि विभिन्न प्रकार की अब अप्रासंगिक हो चुकी कटौतियों की जगह एक मानक कटौती होनी चाहिए जिससे कर्मचारियों के ऊपर कर दबाव कम होगा. सरकार आगामी बजट में आयकर के स्तर तथा दरों में संशोधन कर सकती है, ताकि आम लोगों पर दबाव कम किया जा सके. वित्तीय […]
सर्वे की मानें तो, ‘बजट में इनकम टैक्स दायरे, टैक्स की दरें हो सकती हैं नरम’ Read More »
देश में नोटबंदी और जीएसटी के क्रियान्वयन से रोजगार में कमी को लेकर चिंता के बारे में पूछे जाने पर श्रीनिवासन ने कहा कि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो इन दोनों में संबंध को जोड़े. वित्त मंत्री अरुण जेटली को बजट में राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करना चाहिए तथा परियोजनाओं को
‘जेटली को बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने का कदम उठाना चाहिए’ Read More »
यह पूछे जाने पर कि पहली फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में क्या वह लोकलुभावन घोषणा करने से बचेंगे. इस पर उन्होंने कहा, तय यह करना है कि देश को आगे बढ़ने और मजबूत होने की जरूरत है या इसे ‘कांग्रेसी राजनैतिक संस्कृति का अनुसरण करना है.’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया
आम आदमी छूट या मुफ्त की चीज नहीं चाहता…लोकलुभावन नहीं होगा बजट Read More »
गडकरी ने कहा कि पिछली तिमाही की वृद्धि दर बढ़कर सात प्रतिशत हो गई है. हमारा लक्ष्य दस प्रतिशत से अधिक वृद्धि का है. इसमें कुछ समय लगेगा. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार (19 जनवरी) को कहा कि आगामी आम बजट में कृषि और बुनियादी ढांचा निवेश को प्राथमिकता दी
नितिन गडकरी ने कहा: आम बजट में कृषि, बुनियादी ढांचा निवेश को मिलेगी प्राथमिकता Read More »
इस साल का बजट नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक तरफ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चुनौती से भरा है तो दूसरी तरफ आम चुनाव से पहले सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होने के नाते इसे लोकलुभावन भी बनाना होगा. इस साल का बजट नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक तरफ अर्थव्यवस्था को
बजट से पहले डीजल-पेट्रोल की बढ़ी कीमतों से राहत दे सकती है मोदी सरकार Read More »
इस बैठक में बड़ी इकाइयों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा सकता है.एक फरवरी से लागू हो रहे ई-वे बिल के लिए जीएसटीएन की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा. आज गुरुवार को जीएसटी (माल एवं सेवा कर) परिषद की 25वीं बैठक आयोजित की जा रही है. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता
GST काउंसिल की बैठक आज, रिटर्न दाखिले के नियमों में मिल सकती है छूट Read More »
दो प्रमुख उद्योग मंडलों फिक्की और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को मैट के प्रभाव को कम करने की सलाह दी है. वित्त मंत्रालय आगामी बजट में अमेरिका में कर सुधारों के प्रभाव से निपटने के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) पर प्रावधानों में बदलाव कर सकता है. विशेषज्ञों ने यह
न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स के नियमों में बदलाव कर सकता है वित्त मंत्रालय Read More »
इस विधेयक में वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1949, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान मेहनताना अधिनियम 1976 को मिलाकर एक संहिता बना दिया गया है. सरकार इस साल श्रम क्षेत्र में व्यापक सुधारों को आगे बढ़ाना चाहती है. इसकी शुरुआत बजट सत्र में हो सकती है. इस दौरान सरकार श्रम क्षेत्र में
बजट सत्र में पारित हो सकता है श्रम सुधारों पर पहला विधेयक Read More »