GST

भविष्य में पेट्रोल, रीयल्टी को GST के तहत लाया जा सकता है: सुशील मोदी

भविष्य में पेट्रोल, रीयल्टी को GST के तहत लाया जा सकता है: सुशील मोदी

मौजूदा जीएसटी व्यवस्था में पांच स्लैब……शून्य प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत हैं. इसके अलावा कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त जीएसटी उपकर भी लगता है. बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी ने गुरुवार (14 दिसंबर) को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद भविष्य में बिजली, पेट्रोलियम उत्पादों तथा कुछ अन्य […]

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'जीएसटी, नोटबंदी के झटके से पूरी तरह उबरने में लगेंगे और दो साल'

‘जीएसटी, नोटबंदी के झटके से पूरी तरह उबरने में लगेंगे और दो साल’

केन्द्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर ने कहा, ‘‘मेरा अनुमान है कि इसमें कुछ साल लग सकते हैं. कुछ साल में हम फिर से 7.5- 8 प्रतिशत वृद्धि पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल सकते हैं.’’ रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई वी रेड्डी ने जीएसटी और नोटबंदी जैसे कदमों से अर्थव्यवस्था को लगे झटके को

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12 फीसदी, 18 फीसदी जीएसटी दरों की जगह नया स्लैब संभव: सुशील मोदी

12 फीसदी, 18 फीसदी जीएसटी दरों की जगह नया स्लैब संभव: सुशील मोदी

मोदी ने यह भी कहा कि सामानों के ऊपर लगाए जानेवाले मूल्य टैग में सभी करों समेत मूल्य लिखा होना चाहिए. बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने शुक्रवार (8 दिसंबर) को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद 12 और 18 फीसदी दरों को एक नए स्लैब में विलय करने की संभावनाओं की जांच

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जीएसटी के बाद का देश का पहला आम बजट 1 फरवरी को, अरुण जेटली करेंगे पेश

जीएसटी के बाद का देश का पहला आम बजट 1 फरवरी को, अरुण जेटली करेंगे पेश

संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होकर पांच जनवरी तक चलेगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली अगले साल एक फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगे. माल एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के बाद यह देश का पहला बजट होगा. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति राम

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अरुण जेटली ने दिए संकेत, जीएसटी की 12-18 फीसद दर को मिलाया जा सकता है

अरुण जेटली ने दिए संकेत, जीएसटी की 12-18 फीसद दर को मिलाया जा सकता है

जेटली ने कहा, ‘हमने 28 प्रतिशत कर वाली सूची को काफी कम किया है, हम इसे और कम कर सकते हैं और एक स्तर पर यह लग्जरी तथा अहितकारी वस्तुओं तक सीमित हो सकती है.’ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली के तहत राजस्व संग्रहण में वृद्धि के रफ्तार पकड़ लेने

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मार्च से GST इतना आसान हो जाएगा कि किसी को परेशानी नहीं रहेगी : केंद्रीय मंत्री

मार्च से GST इतना आसान हो जाएगा कि किसी को परेशानी नहीं रहेगी : केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि जीएसटी व्यवस्था अगले साल मार्च से बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार लोगों की चिंताओं पर गौर कर रही है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि जीएसटी व्यवस्था अगले साल मार्च से बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार लोगों

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GST दर घटने से सरकारी खजाने के आए 'बुरे दिन', राजस्व का भारी नुकसान

GST दर घटने से सरकारी खजाने के आए ‘बुरे दिन’, राजस्व का भारी नुकसान

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की वसूली अक्टूबर माह में करीब- करीब 10 प्रतिशत घटकर 83,346 करोड़ रुपये रह गई. माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की वसूली अक्टूबर माह में करीब- करीब 10 प्रतिशत घटकर 83,346 करोड़ रुपये रह गई. कई वस्तुओं पर जीएसटी दर कम किये जाने और नई व्यवस्था को अपनाने में आ रही शुरुआती

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'विनिवेश, जीएसटी संग्रह बढ़ने से राजकोषीय दबाव रहेगा कम'

‘विनिवेश, जीएसटी संग्रह बढ़ने से राजकोषीय दबाव रहेगा कम’

रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह पेश भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की सफलता से सरकार 72,500 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के करीब पहुंच गयी है. सरकार को विनिवेश के मोर्चे पर सफलता और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह उत्साहजनक रहने से राजकोषीय दबाव कम करने में मदद मिलेगी. घरेलू रेटिंग

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