मंत्रिमंडल ने पिछले साल इसकी घोषणा की थी. इसके तहत सरकार ने 2022 तक 6.92 लाख करोड़ रुपये की लागत से 84,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास का लक्ष्य रखा है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार देश के 28 बड़े शहरों में 36,290 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से […]
किरीट सोमैया की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति (श्रम) ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘‘इस तरह के कदम से एनसीवीटी सशक्त होगा. संसद की एक समिति ने राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) को वैधानिक शक्तियां देने का सुझाव दिया है ताकि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की तरह कौशल
संसदीय समिति ने कहा, यूजीसी की तर्ज पर NCVT को भी मिले वैधानिक शक्तियां Read More »
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आंकड़ों के हवाले से शुक्ला ने कहा कि नवंबर के अंत तक 2,434 नए मामले दर्ज किए गए हैं. सरकार ने संसद को शुक्रवार (29 दिसंबर) को सूचित किया कि उसकी कॉर्पोरेट कर्ज को माफ करने (वेव ऑफ) की कोई योजना नहीं है और बैंकों को यह सलाह दी गई
NPA मुद्दा: कॉर्पोरेट कर्ज को माफ करने के मूड में नहीं है केंद्र सरकार Read More »
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 44 से अधिक श्रम कानूनों को चार वृहद संहिताओं में एकीकृत किया है. यह संहिताएं पारिश्रमिक, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज की परिस्थितियों में विभाजित की गई हैं. वर्ष 2019 में होने वाले आम चुनाव के बावजूद सरकार का रुख 2018 में श्रम सुधारों के
सरकार के श्रम सुधारों को 2018 में आगे बढ़ाने की उम्मीद Read More »
कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि कानूनी तरीके से काम कर रही कंपनियों के लिए चीजों को सरल किया गया है. सरकार ने कंपनियों को नियम से काम करने का कठोर संदेश देते हुए मंगलवार (26 दिसंबर) को कहा कि नियमों का अनुपालन न करना उन्हें ‘बड़ा महंगा’ पड़ सकता है और
नियमों से नहीं चलने वाली कंपनियों को चुकानी पड़ेगी महंगी कीमत Read More »
मंत्रालय ने इसके साथ ही एनजीओ से यह भी कहा है कि उन्हें प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों में नहीं होना चाहिये जिससे राष्ट्रीय हितों को नुकसान नहीं पहुंचे. गृह मंत्रालय ने विदेशों से चंदा प्राप्त करने वाले सभी गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), कारोबारी निकायों और व्यक्तियों से एक माह के भीतर 32 चयनित बैंकों
विदेशी फंडिंग पर सरकार सख्त, NGO से 1 माह के भीतर तय बैंक में खाता खोलने को कहा Read More »
सरकार ने कुछ निश्चित वित्तीय लेनदेन मसलन बैंक खाता खोलने के लिए आधार नंबर और स्थायी खाता संख्या (पैन) देने की 31 दिसंबर की समयसीमा को अगली सूचना तक टाल दिया था. सरकार ने मंगलवार (19 दिसंबर) को कहा कि संपत्ति लेनदेन से आधार को जोड़ना अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. आवास एवं
संपत्ति सौदों से Aadhaar जोड़ने को जरूरी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं: सरकार Read More »
अब यूनिटेक के जेल में बंद प्रबंध निदेशक संजय चन्द्रा को कंपनी की संपत्तियां बेचकर 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के लिये बातचीत शुरू करने का अवसर प्रदान करेगा. उच्चतम न्यायालय ने संकटग्रस्त यूनिटेक लि का प्रबंधन केन्द्र को अपने हाथ में लेने की अनुमति देने संबंधी राष्ट्रीय कंपनी लॉ न्यायाधिकरण के आदेश पर
कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को SC का झटका, केन्द्र को दिया था यूनीटेक को टेकओवर करने का आदेश Read More »