न्यायाधिकरण ने यूनिटेक लिमिटेड को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भी जारी किया है.
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने शुक्रवार (8 दिसंबर) को सरकार को कर्ज के बोझ तले दबी रीयल्टी कंपनी यूनिटेक लिमिटेड के निदेशक मंडल में 10 निदेशकों की नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी. न्यायाधीश एम एम कुमार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय एनसीएलटी खंडपीठ ने सरकार को 20 दिसंबर तक निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले 10 लोगों के नाम देने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई भी इसी दिन होनी है. यूनिटेक के प्रबंधन पर धन के हेरफेर और कुप्रबंधन का आरोप लगने के बाद सरकार ने कंपनी के प्रबंधन को संभालने के लिए एनसीएलटी का रुख किया था. न्यायाधिकरण ने यूनिटेक लिमिटेड को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भी जारी किया है.
न्यायाधिकरण में सरकार की ओर पक्ष रखने के लिए हाजिर हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा, “एनसीएलटी ने कंपनी के दैनिक परिचालन के लिए 10 निदेशकों की नियुक्ति करने की मंजूरी केंद्र सरकार को दे दी है और 20 दिसंबर तक सूची सौंपने को कहा है.”