Budget 2018

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा सकती है सरकार

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा सकती है सरकार

बिजली मंत्री आरके सिंह ने बुधवार को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर प्रोत्साहन देने की वकालत की. उन्होंने कहा कि बिजली मंत्रालय जल्द देश में ई वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहन के लिए नियमन लेकर आएगा. बिजली मंत्री आरके सिंह ने बुधवार को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर प्रोत्साहन देने की वकालत की. उन्होंने कहा […]

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मोरारजी देसाई - वित्त मंत्री बन सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया, प्रधानमंत्री भी बने

मोरारजी देसाई – वित्त मंत्री बन सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया, प्रधानमंत्री भी बने

2001 से पहले फरवरी माह के आखिरी दिन बजट पेश करने की परंपरा थी. इस हिसाब से मोरारजी देसाई ने 1964 और 1968 का बजट पेश किया था. 26 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया. विपक्ष के प्रमुख नेता सरकार का विरोध न कर सकें, इसलिए

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FMCG कंपनियां चाहती हैं इनकम टैक्स में राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने की मांग

FMCG कंपनियां चाहती हैं इनकम टैक्स में राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने की मांग

रोज़मर्रा के सामान बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियां जीएसटी लागू होने से खुश हैं. अब बजट में वो चाहती हैं, सरकार डिमांड बढ़ाने के लिए पर्सनल इनकम टैक्स में रियायत बढ़ाए. FMCG कंपनियां चाहती हैं कि सरकार बजट में ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा खर्च करे. ग्रामीण इलाकों में लोगों को मजदूरी बढ़ाए. साथ ही पर्सनल इनकम

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कर्मचारियों के लिए खास होगा बजट 2018-19, ग्रेच्‍युटी में हो सकती है इतनी बढ़ोतरी

कर्मचारियों के लिए खास होगा बजट 2018-19, ग्रेच्‍युटी में हो सकती है इतनी बढ़ोतरी

इस बजट सत्र में ‘पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अमेंडमेंट बिल 2017’ पास करने की तैयारी है. लेबर मिनिस्ट्री के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बिल को बजट सत्र में पास कर दिया जाएगा. इस साल आम बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं. एक तरफ जहां नोटबंदी और GST की मार ने व्यापारी वर्ग

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SBI की रिपोर्ट में कहा गया, आयकर छूट सीमा बढ़ाकर इतने लाख करने की जरूरत

SBI की रिपोर्ट में कहा गया, आयकर छूट सीमा बढ़ाकर इतने लाख करने की जरूरत

सातवें वेतन आयोग के बाद व्यक्तिगत खर्च योग्य आय में वृद्धि के साथ आयकर छूट सीमा 50,000 रुपए बढ़ाकर 3 लाख रुपए किये जाने की जरूरत है. यह बात एसबीआई की एक रिपोर्ट में कही गई है. इस कदम से करीब 75 लाख लोगों को लाभ होगा. सातवें वेतन आयोग के बाद व्यक्तिगत खर्च योग्य

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कृषि ऋण वितरण लक्ष्य बढ़कर हो सकता है 11 लाख करोड़ रुपये

कृषि ऋण वितरण लक्ष्य बढ़कर हो सकता है 11 लाख करोड़ रुपये

ऐसी संभावना है कि कृषि क्षेत्र के लिए ऋण वितरण लक्ष्य अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपये कर कर दिया जायेगा. कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिये सरकार आगामी बजट में कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर रिकॉर्ड 11 लाख करोड़ रुपये कर सकती है. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. इस

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एसबीआई रिपोर्ट, इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की जरूरत

एसबीआई रिपोर्ट, इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की जरूरत

एसबीआई ईकोरैप रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर मौजूदा मकान कर्जधारकों के लिये ब्याज भुगतान छ्रट सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जाती है तो इससे 75 लाख मकान खरीदारों को सीधे लाभ होगा. सातवें वेतन आयोग के बाद व्यक्तिगत खर्च योग्य आय में वृद्धि के साथ आयकर

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सर्वे की मानें तो, 'बजट में इनकम टैक्स दायरे, टैक्स की दरें हो सकती हैं नरम'

सर्वे की मानें तो, ‘बजट में इनकम टैक्स दायरे, टैक्स की दरें हो सकती हैं नरम’

सर्वेक्षण में करीब 59 प्रतिशत ने कहा कि विभिन्न प्रकार की अब अप्रासंगिक हो चुकी कटौतियों की जगह एक मानक कटौती होनी चाहिए जिससे कर्मचारियों के ऊपर कर दबाव कम होगा. सरकार आगामी बजट में आयकर के स्तर तथा दरों में संशोधन कर सकती है, ताकि आम लोगों पर दबाव कम किया जा सके. वित्तीय

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