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आईबीबीआई ने शिकायतों को निपटाने के लिए नोटिफाइ किए नियम

आईबीबीआई ने शिकायतों को निपटाने के लिए नोटिफाइ किए नियम

शिकायत के आधार पर आईबीबीआई संबंधित इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है अथवा जांच का आदेश दे सकता है. दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता के तहत शिकायत निपटान प्रक्रिया के लिये नियमनों को अधिसूचित कर लिया गया है. इसमें यदि शिकायत द्वेषपूर्ण भावना से अथवा हल्की प्रकृति की नहीं पाई जाती […]

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सरकार का बिल चर्चा में: डूब रहे बैंक में जमा आपके पैसे की क्या गारंटी?

सरकार का बिल चर्चा में: डूब रहे बैंक में जमा आपके पैसे की क्या गारंटी?

अगस्त में लोकसभा में पेश हुआ फाइनेंसियल रेज़ोल्यूशन एंड डिपॉज़िट इंश्योरेंस बिल, संसद की संयुक्त समिति को संसद के शीतकालीन सत्र में 22 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया. अगर कोई बैंक डूब रहा हो, दिवालिया हो रहा हो तो आपके जो पैसे वहां जमा हैं उनकी क्या गारंटी है, बैंक कितने पैसे

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PNB खाता धारकों के लिए अच्छी खबर, जमाओं पर बढ़ाई गई ब्याज दरें

PNB खाता धारकों के लिए अच्छी खबर, जमाओं पर बढ़ाई गई ब्याज दरें

बैंक की ओर से ब्याज दर में बढ़ोत्तरी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा से मात्र कुछ दिन पहले की गई है. सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने बड़ी राशि की जमा पर ब्याज की दर 0.5% बढ़ा दी है. बढ़ी हुई ब्याज दर एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि पर मिलेगी. इससे

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सरकार 'मजबूर' बैंकों को 'मजबूत' बैंक बना रही है: जेटली

सरकार ‘मजबूर’ बैंकों को ‘मजबूत’ बैंक बना रही है: जेटली

जेटली ने आगे कहा, ‘अफवाहें फैलाने वालों से जनता को पूछना चाहिये कि किसके कहने पर और किसके दबाव में ये कर्ज वितरित किये गये.’ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किये जाने की अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुये मंगलवार (28 नवंबर) को कहा कि बैंकों का कर्ज नहीं

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'बैंकों के बड़े कर्जदारों को बचाना चाहती है सरकार, नहीं उठा रही सख्त कदम'

‘बैंकों के बड़े कर्जदारों को बचाना चाहती है सरकार, नहीं उठा रही सख्त कदम’

एआईबीईए ने दावा किया कि विजय माल्या सरीखे कॉर्पोरेट दिग्गजों के कर्ज नहीं चुकाने के कारण देश में बैंकों की कुल गैर- निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गयी हैं. बैंकों के बड़े कर्जदारों पर कार्रवाई के संबंध में सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए अखिल भारतीय बैंक

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सरकार ने रिजर्व बैंक से मांगा 13,000 करोड़ रुपये का सरप्लस

सरकार ने रिजर्व बैंक से मांगा 13,000 करोड़ रुपये का सरप्लस

सरकार ने चालू वित्त वर्ष अप्रैल-मार्च 2017-18 के बजट में रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाले लाभांश का प्रावधान 58,000 करोड़ रुपये किया है. सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से किसी भी तरह के अतिरिक्त लाभांश की मांग नहीं की है. वह सिर्फ उसके पास पड़े 13,000 करोड़ रुपये के अधिशेष की मांग कर रही

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