बजट 2018

बजट सत्र में पारित हो सकता है श्रम सुधारों पर पहला विधेयक

बजट सत्र में पारित हो सकता है श्रम सुधारों पर पहला विधेयक

इस विधेयक में वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1949, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान मेहनताना अधिनियम 1976 को मिलाकर एक संहिता बना दिया गया है. सरकार इस साल श्रम क्षेत्र में व्यापक सुधारों को आगे बढ़ाना चाहती है. इसकी शुरुआत बजट सत्र में हो सकती है. इस दौरान सरकार श्रम क्षेत्र में […]

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बजट में मिडिल क्लास को राहत देगी मोदी सरकार! टैक्स स्लैब में मिल सकती है छूट

बजट में मिडिल क्लास को राहत देगी मोदी सरकार! टैक्स स्लैब में मिल सकती है छूट

पिछले बजट में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन छोटे करदाताओं को राहत देते हुये सबसे निचले स्लैब में आयकर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी थी. मोदी सरकार के अगले बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिल सकती है. वर्ष 2018-19 के आगामी आम बजट में सरकार

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