अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में दाम में तेजी को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से 2018-19 के केंद्रीय बजट में उत्पाद शुल्क में कटौती की मांग की है. पेट्रोल-डीजल के दामों में मंगलवार को तेजी देखने को मिली. भाजपा सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद दोनों पेट्रोलियम उत्पापदों का यह उच्चतम […]
पेट्रोलियम मंत्रालय ने की वित्त मंत्री से ये खास गुजारिश, क्या बढ़े दामों से मिलेगी राहत Read More »
इस साल का बजट नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक तरफ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चुनौती से भरा है तो दूसरी तरफ आम चुनाव से पहले सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होने के नाते इसे लोकलुभावन भी बनाना होगा. इस साल का बजट नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक तरफ अर्थव्यवस्था को
बजट से पहले डीजल-पेट्रोल की बढ़ी कीमतों से राहत दे सकती है मोदी सरकार Read More »
इस बैठक में बड़ी इकाइयों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा सकता है.एक फरवरी से लागू हो रहे ई-वे बिल के लिए जीएसटीएन की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा. आज गुरुवार को जीएसटी (माल एवं सेवा कर) परिषद की 25वीं बैठक आयोजित की जा रही है. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता
GST काउंसिल की बैठक आज, रिटर्न दाखिले के नियमों में मिल सकती है छूट Read More »
दिल्ली में फिलहाल एक लीटर पेट्रोल के लिए 71.06 रुपए में मिल रहा है. वहीं, डीजल के दाम 61.74 रुपए हैं. देश में पेट्रोल और डीजल के दाम अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रही कच्चे तेल की कीमतों के चलते पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं. देश
पेट्रोल के दाम 80 रुपए के करीब पहुंचे, डीजल भी 67 रुपए के पार Read More »
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमत दिन पर दिन बढ़ रही हैं. पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से दाम में इजाफा करने का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण पेट्रोल और डीजल की
सातवें आसमान पर पहुंचे पेट्रोल के दाम, सस्ते में खरीदने के लिए करें यह काम Read More »
एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने यहां कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाना हमेशा से ही अपेक्षित रहा है ताकि ईंधन मूल्य शृंखला की दक्षता बढ़े और ग्राहकों पर कर बोझ कम हो. उद्योग मंडल एसोचैम का कहना है कि पेट्रोलियम उत्पादों को माल व सेवा कर (जीएसटी) के दायरे
पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने पर राज्यों के बीच सहमति बनना मुश्किल: एसोचैम Read More »
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा है कि सरकार इस मामले में राज्य सरकारों की राय का इंतजार कर रही है. सरकार जल्द ही पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में ला सकती है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा है कि सरकार इस मामले में राज्य सरकारों की
पेट्रोलियम पदार्थ जल्द ही आ सकते हैं GST के दायरे में, सरकार ने दिया संकेत Read More »
मौजूदा जीएसटी व्यवस्था में पांच स्लैब……शून्य प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत हैं. इसके अलावा कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त जीएसटी उपकर भी लगता है. बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी ने गुरुवार (14 दिसंबर) को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद भविष्य में बिजली, पेट्रोलियम उत्पादों तथा कुछ अन्य
भविष्य में पेट्रोल, रीयल्टी को GST के तहत लाया जा सकता है: सुशील मोदी Read More »