Labour reforms

बजट सत्र में पारित हो सकता है श्रम सुधारों पर पहला विधेयक

बजट सत्र में पारित हो सकता है श्रम सुधारों पर पहला विधेयक

इस विधेयक में वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1949, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान मेहनताना अधिनियम 1976 को मिलाकर एक संहिता बना दिया गया है. सरकार इस साल श्रम क्षेत्र में व्यापक सुधारों को आगे बढ़ाना चाहती है. इसकी शुरुआत बजट सत्र में हो सकती है. इस दौरान सरकार श्रम क्षेत्र में […]

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सरकार के श्रम सुधारों को 2018 में आगे बढ़ाने की उम्मीद

सरकार के श्रम सुधारों को 2018 में आगे बढ़ाने की उम्मीद

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 44 से अधिक श्रम कानूनों को चार वृहद संहिताओं में एकीकृत किया है. यह संहिताएं पारिश्रमिक, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज की परिस्थितियों में विभाजित की गई हैं. वर्ष 2019 में होने वाले आम चुनाव के बावजूद सरकार का रुख 2018 में श्रम सुधारों के

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