Economic Survey

भारतीय संविधान में नहीं है 'बजट' शब्द का जिक्र, इस एक वजह से चलन में आया

भारतीय संविधान में नहीं है ‘बजट’ शब्द का जिक्र, इस एक वजह से चलन में आया

बजट सरकार के सालाना खर्च का ब्योरा होता है. इसके जरिए सरकार की प्राप्तियों और खर्च का लेखाजोखा पेश किया जाता है. बजट सरकार के सालाना खर्च का ब्योरा होता है. इसके जरिए सरकार की प्राप्तियों और खर्च का लेखाजोखा पेश किया जाता है. वित्त मंत्री के बजट भाषण के दो प्रमुख भाग होते हैं. […]

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लड़का नहीं होने तक बच्चे पैदा करते हैं भारतीय, सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा

लड़का नहीं होने तक बच्चे पैदा करते हैं भारतीय, सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा

वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें आर्थिक स्थिरता को लेकर दिए गए सुझावों के अलावा एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी सामने आया है. वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें आर्थिक स्थिरता को लेकर दिए गए सुझावों के अलावा एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी सामने आया

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बढ़ते डूबे कर्ज की वजह से रीयल्टी क्षेत्र को कर्ज देने से कतरा रहे हैं बैंक

बढ़ते डूबे कर्ज की वजह से रीयल्टी क्षेत्र को कर्ज देने से कतरा रहे हैं बैंक

समीक्षा कहती है, ‘‘बढ़ते एनपीए, रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिए ऊंचा जोखिम प्रावधान तथा क्षेत्र के घटते मुनाफे की वजह से बैंक इस क्षेत्र को ऋण देने में कतरा रहे हैं.’’ रीयल एस्टेट क्षेत्र को कर्ज सहायता बैंकों की ओर से मिली कर्ज सहायता का हिस्सा 2016 में जोरदार गिरावट के साथ 17 प्रतिशत रह

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इकोनॉमिक सर्वे 2017-18: बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चाहिए 4500 अरब डॉलर

इकोनॉमिक सर्वे 2017-18: बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चाहिए 4500 अरब डॉलर

आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार वैश्विक बुनियादी ढांचा परिदृश्य के हिसाब से बढ़ते आय स्तरों व आर्थिक संपन्नता से अगले 25 साल में भारत में बुनियादी ढांचे के लिए मांग और बढ़ने की उम्मीद है. आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत को अपने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अगले 25 साल में लगभग 4500 अरब

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इकोनॉमिक सर्वे 2017-18: कर्ज के बोझ और कीमतों के युद्ध में पिसा दूरसंचार क्षेत्र

इकोनॉमिक सर्वे 2017-18: कर्ज के बोझ और कीमतों के युद्ध में पिसा दूरसंचार क्षेत्र

इसके अनुसार दूरसंचार व कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर क्षेत्र में में उच्च एफडीआई के चलते अप्रैल अक्तूबर के दौरान दस शीर्ष क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी अंतरप्रवाह 15 प्रतिशत बढ़ा. आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारी ​ऋण बोझ, गला-काट बाजार प्रतिस्पर्धा तथा स्पेक्ट्रम की तर्कहीन ऊंची लागत के चलते देश का दूरसंचार क्षेत्र दबाव में है. इसके

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आर्थिक सर्वे, 2017-18 में भारत का GDP 166.28 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है

आर्थिक सर्वे, 2017-18 में भारत का GDP 166.28 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है

भारत में राजकोषीय घाटा यानी Fiscal Deficit लगातार कम हो रहा है. 2016-17 में Fiscal Deficit GDP का 3.5 प्रतिशत था और अगले वित्त वर्ष में Fiscal Deficit 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है. भारत की राजनीति में आजकल भारत की अर्थव्यवस्था Trend कर रही है. अर्थव्यवस्था से जुड़े हर आंकड़े पर आजकल विपक्ष, Experts

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कर विवाद निपटान के लिए बनें उच्च न्यायालयों की विशेष पीठ

कर विवाद निपटान के लिए बनें उच्च न्यायालयों की विशेष पीठ

अरविंद सुब्रहमणियन के नेतृत्व में लिखी गई इस समीक्षा में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 में गठित की गई कर मामलों की विशेष पीठ के चलते कर मामलों के लंबित पड़े रहने के रुख में बदलाव आया है. संसद में सोमवार (29 जनवरी) को पेश आर्थिक समीक्षा में उच्च न्यायालयों में कर-विवाद

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