Economic Survey 2017-18

इकोनॉमिक सर्वे 2017-18: कर्ज के बोझ और कीमतों के युद्ध में पिसा दूरसंचार क्षेत्र

इकोनॉमिक सर्वे 2017-18: कर्ज के बोझ और कीमतों के युद्ध में पिसा दूरसंचार क्षेत्र

इसके अनुसार दूरसंचार व कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर क्षेत्र में में उच्च एफडीआई के चलते अप्रैल अक्तूबर के दौरान दस शीर्ष क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी अंतरप्रवाह 15 प्रतिशत बढ़ा. आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारी ​ऋण बोझ, गला-काट बाजार प्रतिस्पर्धा तथा स्पेक्ट्रम की तर्कहीन ऊंची लागत के चलते देश का दूरसंचार क्षेत्र दबाव में है. इसके […]

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आर्थिक सर्वे, 2017-18 में भारत का GDP 166.28 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है

आर्थिक सर्वे, 2017-18 में भारत का GDP 166.28 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है

भारत में राजकोषीय घाटा यानी Fiscal Deficit लगातार कम हो रहा है. 2016-17 में Fiscal Deficit GDP का 3.5 प्रतिशत था और अगले वित्त वर्ष में Fiscal Deficit 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है. भारत की राजनीति में आजकल भारत की अर्थव्यवस्था Trend कर रही है. अर्थव्यवस्था से जुड़े हर आंकड़े पर आजकल विपक्ष, Experts

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कर विवाद निपटान के लिए बनें उच्च न्यायालयों की विशेष पीठ

कर विवाद निपटान के लिए बनें उच्च न्यायालयों की विशेष पीठ

अरविंद सुब्रहमणियन के नेतृत्व में लिखी गई इस समीक्षा में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 में गठित की गई कर मामलों की विशेष पीठ के चलते कर मामलों के लंबित पड़े रहने के रुख में बदलाव आया है. संसद में सोमवार (29 जनवरी) को पेश आर्थिक समीक्षा में उच्च न्यायालयों में कर-विवाद

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